चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला: रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम खोलने से इंकार

Chandigarh Administration's decision- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I यूटी एस्टेट ऑफिस ने चंडीगढ़ के रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम चलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बीते शनिवार को प्रशासक की सलाहकार परिषद की बैठक में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट में चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस ने साफ तौर पर कहा है कि रिहायशी इकाइयों को नर्सिंग होम में बदलने के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी नहीं दी है।

जुलाई 2022 में चंडीगढ़ के तत्कालीन प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम चलाने की योजना पर रोक लगा दी थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि चिह्नित स्थलों की नीलामी होने तक मसौदा नीति को रोक दिया जाए। हालांकि दो साल बाद भी नीति अभी तक तैयार नहीं हुई है।

शनिवार को प्रशासक की सलाहकार परिषद की बैठक में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यूटी एस्टेट ऑफिस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रिहायशी इकाइयों को नर्सिंग होम में बदलने के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी नहीं दी है। विभाग ने यह भी बताया कि वर्तमान में चंडीगढ़ में ऐसे 34 नर्सिंग होम हैं।

यूटी के फैसले का इन प्रतिष्ठानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 18 अगस्त, 2023 को आयोजित प्रशासक की सलाहकार परिषद की पिछली बैठक के दौरान, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के पूर्व कुलपति डॉ राज बहादुर ने प्रस्ताव दिया था कि यूटी प्रशासन को शहर के आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम की अनुमति देनी चाहिए।

डॉ बहादुर ने कहा था कि चंडीगढ़ में मूल रूप से अपनी छोटी आबादी के कारण नर्सिंग होम के लिए अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी, लेकिन आबादी में जबरदस्त वृद्धि के साथ, नर्सिंग होम की संख्या, जो कभी 28 थी, अब घटकर सिर्फ नौ रह गई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, निजी प्रैक्टिस को अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हालांकि, यूटी एस्टेट ऑफिस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यूटी स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि यह सच है कि अस्पताल चलाने की उच्च लागत और विनियामक मुद्दों के कारण नर्सिंग होम समय के साथ बंद हो रहे हैं या स्थानांतरित हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले, वित्त सचिव ने मामले को सुलझाने के लिए बैठकें की थी।

नीति पर कोई प्रगति नहीं

जुलाई 2022 में, तत्कालीन यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम चलाने की योजना को रोक दिया था, अधिकारियों को निर्धारित स्थलों की नीलामी होने तक मसौदा नीति को रोकने का आदेश दिया था। हालांकि, दो साल बाद भी नीति अभी तक तैयार नहीं हुई है। पूर्व सांसद किरण खेर 1999 की नीति को पुनर्जीवित करने की जोरदार वकालत कर रही थी, जिसमें आवासीय भूखंडों पर नर्सिंग होम खोलने की अनुमति दी गई थी। 1999 की नीति के अनुसार नर्सिंग होम के लिए न्यूनतम 500 वर्ग गज का भूखंड होना आवश्यक था, साथ ही बिस्तरों की संख्या के आधार पर परिसर के अंदर और बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी थी।

हालांकि, प्रशासन ने पार्किंग की समस्या और भारी यातायात की भीड़ के कारण 2005 में इस नीति को बंद कर दिया था। 2020 में खेर ने प्रशासन को पत्र लिखकर कहा था कि विभिन्न संगठनों की ओर से रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम खोलने की मांग लगातार की जा रही है। शहर में निजी डॉक्टरों की कमी है और इसका बहुत सारा बोझ सरकारी अस्पतालों पर पड़ता है। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल पड़ोसी राज्यों के मरीजों का भी इलाज करते हैं।

अगर पड़ोसी राज्यों की तरह चंडीगढ़ के रिहायशी इलाकों में नए निजी नर्सिंग होम खोलने की अनुमति दी जाती है, तो इससे निश्चित रूप से सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा और लोगों को घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा होंगे।